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छत्तीसगढ़ राज्य में ई-शासन

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छत्तीसगढ़ राज्य में ई-शासन

अनेक सामाजिक-आर्थिक विषमताओं वाले राज्य छत्तीसगढ़ में इस समय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्रांति आकार ले रही है| छत्तीसगढ़ सरकार ने “विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र”   का दृष्टिकोण अपनाया है और राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है, जिसके जरिये राज्य की आम जनता तक पहुंचा जा सकता है तथा उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जा सकता है|

राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% भाग वन का क्षेत्र  हैं यहाँ की अनुसूचित जनजाति की आबादी, सामान्य तौर पर आधुनिक विकास से वंचित रही है, इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी आजीविका के लिए कृषि और वनों पर निर्भर है बाजार से सम्बन्धित सूचनाओं, मानसून की भविष्वाणी, सरकारी योजनाओं, खेती के आधुनिक तरीकों आदि से सम्बन्धित सूचनाओं तक राज्य की आबादी के इस हिस्से की पहुँच बहुत सिमित है|

यह आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली ढेरों बाधाओं के बावजूद, राज्य क आमदनी में अच्छा-खासा योगदान खेती और वनों का है| इस योगदान में भारी वृद्धि करने की क्षमता आईसीटी में है ऐसा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सकारात्मक  वातावरण बनाना चाहती है, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी में न सिर्फ निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, बल्कि व्यापक सक्रियता से वांछित परिणाम प्राप्त किये जाये|

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